UP Budget 2025: अब मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी उत्तर प्रदेश सरकार, बजट में हुआ बड़ा ऐलान - Newztezz

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Thursday, February 20, 2025

UP Budget 2025: अब मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी उत्तर प्रदेश सरकार, बजट में हुआ बड़ा ऐलान

 


UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार (20 फरवरी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रामचरित मानस की चौपाई पढ़ते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस बजट का आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा

यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की घोषणा की है। इसके अलावा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रतियोगी छात्रों के लिए कोचिंग सुविधा

राज्य सरकार ने प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इसके तहत सभी जिलों में कोचिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाएं

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लक्ष्य हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है।

स्टार्टअप को प्रोत्साहन

इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 1 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। शेष 5 स्टार्टअप्स को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।

मनरेगा और रोजगार सृजन

मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस दौरान 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति में देश में प्रथम स्थान पर है।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 5.71 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया।

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