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Friday, October 30, 2020

खुशखबरी: निजी कंपनियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी LTC योजना का लाभ मिलेगा

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 नई दिल्ली:  मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया जिसका फायदा निजी कंपनियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा जो LTC कैश वाउचर स्कीम के दायरे में नहीं आते थे। सीबीडीटी ने आज कहा कि उसने निजी कंपनियों के कर्मचारियों और सभी राज्य सरकारों को स्वीकृत एलटीसी किराया के बराबर नकद भुगतान पर आयकर से छूट देने का फैसला किया है, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किया गया था। इस हिसाब से अधिकतम 36,000 रुपये आयकर से मुक्त होंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

सीबीडीटी ने कहा कि कर्मचारियों को आयकर में यह छूट तभी मिलेगी जब वे 2018-19 के लिए एलटीसी के बजाय इस विकल्प का चयन करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्मचारी को कम से कम 3 गुना वैध एलटीसी किराया उन वस्तुओं की खरीद पर खर्च करना होगा जो कम से कम 1 प्रतिशत जीएसटी के अधीन हैं। इन भुगतानों को 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच डिजिटल रूप से किया जाना होगा  । कर्मचारी के पास जीएसटी नंबर के साथ एक वाउचर भी होना चाहिए और इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि उसने कितना जीएसटी भुगतान किया है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने छुट्टी यात्रा रियायत के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया था। जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब यात्रा करने या छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-21 के दौरान यात्रा किराया के बजाय एक विशेष पैकेज की पेशकश की गई है। लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ केवल तभी मिलता है जब कर्मचारी ने छुट्टी ली हो और यात्रा की हो। इसलिए LTC के लिए आवेदन करने के लिए यात्रा करना आवश्यक है। एलटीसी के लिए यह वैध नहीं होगा यदि छुट्टी नहीं ली जाती है। अर्थात्, यदि कर्मचारी टहलने नहीं जाता है, तो उसे योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इस साल कोरो महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल एलटीए योजना के तहत नकद वाउचर की घोषणा की है। जिसके तहत कर्मचारियों को छुट्टियों के बजाय रेलवे या हवाई यात्रा के किराए का 3 गुना के बराबर सामान खरीदना होगा या किसी सेवा का लाभ उठाना होगा। इसका मतलब है,  वह यात्रा किए बिना भी कर बचत का लाभ उठा सकता है। खरीदे गए सामान पर जीएसटी 12 फीसदी से अधिक होना चाहिए। कर्मचारी ऐसे सामानों को नकद वाउचर योजना के माध्यम से खरीद सकता है।

केंद्र सरकार ने अब इस योजना को निजी कंपनियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है।

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